२०७९ असार ३० गते गठबन्धन सरकारको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता एक वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन कांग्रेस र एमालेबीच सहमति गर्दै गठन गरिएको यस सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु थियो। तर एक वर्षपछि यथार्थ यस्तो देखिएको छ कि, सरकारले कुशासनबाट आफू जोगाउन नसकेको मात्र होइन, सुशासनको सपना पनि अधूरो छोडेको छ।
महँगी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच टाढा हुँदै गएको बेला — सरकारले ‘सुशासन’ को ढोल पिटिरहेको छ। युवाहरू रोजगारीको नाममा ठगिन्छन्, मन्त्रीहरू खुलेआम पैसा खान्छन्, पत्रकारहरू डराइरहेका छन्, अनि सरकार भन्छ — ‘हामी सुशासन ल्याउँदैछौँ।’ यस्ता छन् ओली सरकारको सुशासन विरोधी चर्चित कदमहरू:-
भिजिट भिसा प्रकरण!
जेठ दोस्रो सातातिर त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको अख्तियारको छापाले भिजिट भिसाको नाममा सेटिङ चलिरहेको भण्डाफोर गर्यो। यस गिरोहले दैनिक लाखौं असुलेर युवाहरूलाई जबरजस्ती विदेश पठाउँदै आएको तथ्य खुलेको छ।
सर्वसाधारणलाई झस्काउने कुरा त के भने, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नै यसमा संलग्न भएको गम्भीर आशंका गरिएको छ। रिपोर्टहरूमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म मन्त्रीको गोजीमा जाने उल्लेख छ।
सरकार भने दोषी लुकाउन कर्मचारी तहको छानबिन समिति बनाएर घटनालाई सामसुम पार्ने तयारीमा देखिन्छ। संसद् अवरोधमा परिरहेको छ, तर गृहमन्त्री राजीनामा दिन तयार छैनन्।
घुस काण्डमा मन्त्रीहरू
पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता मालपोत प्रमुख सरुवाको साटोमा ५३ लाख घुस मागिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए।
तर अर्का भूमि मन्त्री बलराम अधिकारी भने त्यही काण्डमा संलग्न भएर पनि अझै कुर्सीमा टिकिरहेका छन्। उनले ३२ लाख जेब्रा झोलामा बुझेको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न’ भनेका थिए — तर उनको सरकारमै घुस खानेलाई जोगाउने प्रयास चलिरहेको छ।
‘मन्त्री भट्टराईको राजीनामा र तामाङको बर्खास्ती’
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधनमा पहल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले समर्थन नगरेको कारण राजीनामा दिन बाध्य भइन्।
यता, कुलमान घिसिङको बर्खास्तीप्रति आवाज उठाएकै कारण ऊर्जा राज्यमन्त्री **पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)**लाई सिधै बर्खास्त गरियो।
सत्ताका लागि उन्मुक्ति, विरोधीका लागि जेल
सत्तारुढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती, र कांग्रेसनिकट अरू नामहरू सहकारी ठगीमा मुछिए पनि उन्मुक्ति पाउँदै छन्।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भने सहकारी ठगीमा थुनामा पठाइएको छ। यसलाई राजनीतिक बदला भन्दै हस्ताक्षर अभियान समेत चलिरहेको छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम
नक्कली शरणार्थी बनाउने अपराधमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे संलग्न देखिए।
तर सत्ता समीकरण बनाउँदा नै यो प्रकरण थप अनुसन्धान बिना मिलेमतोमा रोकिएको आरोप लाग्दै आएको छ। आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने सत्य अझै अन्धकारमा छ।
बोल्न र लेख्न बन्देज, प्रेस स्वतन्त्रता माथिको दमन
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने सरकारले आफूमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारको पास निलम्बन गर्छ।
दिलभुषण पाठकमाथि साइबर अपराध मुद्दा, टिकटकमा विरोध गर्ने युवतीलाई पक्राउ, केही पत्रकारलाई संसद् प्रवेशबाट रोक —
यो अवस्था राणाशासनको झल्को जस्तै भयावह छ।
